Making of the Constitution [Polity for UPSC] (हिन्दी/English)

 

ENGLISH

On the basis of the framework provided by the Cabinet Mission, a Constituent Assembly was constituted on 9th December, 1946.

First Meeting - December 9, 1946 at New Delhi with Dr Sachidanand being elected as the interim President of the Assembly.

However, on December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President and H.C. Mukherjee, V. T. Krishnamachari as the VicePresident of the Constituent Assembly.

1. COMPOSITION

-> Elected through provincial assembly elections: 292 members 

-> Representation from Indian Princely State: 93 members 

-> Representation from Chief Commission Provinces: 4 members 

-> Total - 389

-> India-Pakistan partition under the Mountbatten Plan, reduce the strengh to 299 members

-> Although, it was an indirectly elected body, yet it comprised of representatives of all sections of Indian society - Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis and Anglo-Indians.

-> Exception of Gandhi and Jinnah

2. COMMITTEES

Major Committees

-> Union Powers committee: by J Nehru

-> Union Constitution committee: by J.L.Nehru

-> Provincial constitution committee: by S Patel

-> Drafting committee: by Dr BR Ambedkar

-> Advisory committee on FR’s, minorities: by S Patel

Sub-Committees

-> FR sub-committee: JB Kripalani

-> Rule procedure committee: Dr Rajendra Prasad

-> States committee for negotiating with states: J Nehru

-> Steering committee: Dr Rajendra Prasad

Minor Committees

-> Committee on the functions of the constituent Assembly: GV Mavlankar

-> Order of Business committee: Dr KM Munshi

-> House committee: Pattabhi Sitaramayya

-> Ad-hoc committee on the National flag: Dr Rajendra Prasad

-> Special committee to examine the draft constitution: Alladi Krishnaswami Ayyar

3. WORKING OF CONSTITUENT ASSEMBLY

Objective Resolution

-> On December 13, 1946,J L Nehru moved the historic ‘Objectives Resolutions’ within the Assembly. The basic idea of the ‘Objective Resolutions’ was to lay down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure.

Changes by Independence Act

-> The Assembly was made a fully sovereign body

-> Assembly became a legislative body. Whenever the Assembly met as the Constituent Body it was chaired by Dr. Rajendra Prasad and when it met as the Legislative body, it was chaired by G V Mavlankar.

-> The two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the Constitution was over.

4. ENACTMENT AND ENFORCEMENT

-> 26th November, 1949 which has been mentioned as the day ‘people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves the Constitution of India’.

-> Some provisions of Constitution came into force on November 26, 1949 itself.(eg - citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions)

-> January 26, 1950 was chosen as the ‘date of commencement’ on which the Constitution came into force

5. CRITICISM OF CONSTITUENT ASSEMBLY

-> Not a Representative Body

-> Not a Sovereign Body

-> Domination of Congress members

-> Lawyer-Politician Domination

-> Consumed long time

-> Dominated by Hindu

6. Constitutional Debates

(a) Constituent Assembly Debate on Citizenship

Article 5 of the Constitution of India was criticised for its lack of exclusive and preferential provisions on religious lines regarding the declaration as to who shall be the citizen of India (as on the date of commencement of the Constitution)

(b) Constituent Assembly Debate on Untouchability

->Drafters of the constituent assembly demanded that untouchability based on religion or caste be outlawed completely

-> Jawaharalal Nehru supported the draft definition of citizenship on Universal (non-religious) basis and secularism in unequivocal terms

(c) Constituent Assembly Debate on Federalism

-> On the issue of defining the nature of Indian state, JB Kriplani stressed that it must be federal with the maximal authority provided to the states

-> Dr. Ambedkar labeled the Draft Constitution as "federal" when he presented it to the Constituent Assembly, even though the word "federal" was never included in the Preamble or any other provision

(d) Constituent Assembly Debate on Reservations

-> Dr. B. R. Ambedkar addressed the issue of reservation in the assembly to protect the rights of the socially and educationally backward classes

-> The debate about how and on what parameters reservations would be offered began, after the motion for the backward class reservation was passed

(e) Constituent Assembly debates on the Preamble

-> Prof. K T Shah recommended adding the phrases "Secular, Federal, and Socialist" to the document

-> The members agreed on the nature of the Indian state adhering to secular ideals, the word "secular" was removed from the Preamble during the subsequent discussion

HINDI

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर, 9 दिसंबर, 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था।

पहली बैठक - 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली में डॉ सच्चिदानंद को विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

हालाँकि, 11 दिसंबर, 1946 को, डॉ। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति और एच.सी. मुखर्जी, वी. टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में।

1. रचना

-> प्रांतीय विधानसभा चुनावों के माध्यम से निर्वाचित: 292 सदस्य

-> भारतीय रियासत से प्रतिनिधित्व: 93 सदस्य

-> मुख्य आयोग प्रांतों से प्रतिनिधित्व: 4 सदस्य

-> कुल - 389

-> माउंटबेटन योजना के तहत भारत-पाकिस्तान विभाजन, सदस्यों की संख्या घटाकर 299 कर दी गई

-> हालांकि, यह एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय था, फिर भी इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों - हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और एंग्लो-इंडियन के प्रतिनिधि शामिल थे।

-> गांधी और जिन्ना के अपवाद

2. समितियाँ

प्रमुख समितियाँ

-> संघ शक्ति समिति: जे नेहरू द्वारा

-> संघ संविधान समिति: जे.एल.नेहरू द्वारा

-> प्रांतीय संविधान समिति: एस पटेल द्वारा

-> मसौदा समिति: डॉ बीआर अंबेडकर द्वारा

-> एफआर, अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति: एस पटेल द्वारा

उप-समितियों

-> FR उप-समिति: जेबी कृपलानी

-> नियम प्रक्रिया समिति: डॉ राजेंद्र प्रसाद

-> राज्यों के साथ बातचीत के लिए राज्यों की समिति: जे नेहरू

-> संचालन समिति: डॉ राजेंद्र प्रसाद

छोटी समितियाँ

-> संविधान सभा के कार्यों पर समिति: जीवी मावलंकर

-> कार्यकारिणी समिति का आदेश: डॉ केएम मुंशी

-> हाउस कमेटी: पट्टाभि सीतारमैय्या

-> राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति: डॉ राजेंद्र प्रसाद

-> संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति: अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

3. संविधान सभा का कार्य करना

उद्देश्य संकल्प

-> 13 दिसंबर, 1946 को जे एल नेहरू ने विधानसभा के भीतर ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किए। 'उद्देश्य प्रस्तावों' का मूल विचार संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करना था।

स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन

-> सभा को पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया था

-> विधानसभा एक विधायी निकाय बन गई। जब भी विधानसभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की और जब यह विधायी निकाय के रूप में मिले, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की।

-> दोनों कार्य 26 नवंबर, 1949 तक जारी रहे, जब संविधान बनाने का कार्य समाप्त हो गया था।

4. अधिनियमन और प्रवर्तन

-> 26 नवंबर, 1949 जिसे 'संविधान सभा में भारत के लोगों ने अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को भारत का संविधान दिया' के रूप में उल्लेख किया गया है।

-> संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हो गए थे। (जैसे - नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान)

-> 26 जनवरी, 1950 को 'प्रारंभ की तिथि' के रूप में चुना गया था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था

5. संविधान सभा की आलोचना

-> प्रतिनिधि निकाय नहीं

-> एक संप्रभु निकाय नहीं

-> कांग्रेस सदस्यों का दबदबा

-> वकील-राजनीतिज्ञ वर्चस्व

-> लंबे समय तक सेवन किया

-> हिंदू का प्रभुत्व

6. संवैधानिक बहसें

(ए) नागरिकता पर संविधान सभा बहस

भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 की घोषणा के संबंध में धार्मिक तर्ज पर अनन्य और अधिमान्य प्रावधानों की कमी के लिए आलोचना की गई थी कि भारत का नागरिक कौन होगा (संविधान के प्रारंभ की तिथि के अनुसार)

(बी) अस्पृश्यता पर संविधान सभा बहस

-> संविधान सभा के ड्राफ्टर्स ने मांग की कि धर्म या जाति के आधार पर अस्पृश्यता को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए

-> जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक (गैर-धार्मिक) आधार पर नागरिकता की मसौदा परिभाषा और असमान शर्तों में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया

(सी) संघवाद पर संविधान सभा बहस

-> भारतीय राज्य की प्रकृति को परिभाषित करने के मुद्दे पर, जेबी कृपलानी ने जोर देकर कहा कि यह राज्यों को प्रदान किए गए अधिकतम अधिकार के साथ संघीय होना चाहिए।

-> डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के मसौदे को "संघीय" के रूप में लेबल किया, जब उन्होंने इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया, भले ही "संघीय" शब्द को कभी भी प्रस्तावना या किसी अन्य प्रावधान में शामिल नहीं किया गया था

(डी) आरक्षण पर संविधान सभा बहस

-> डॉ बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे को संबोधित किया

-> पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद आरक्षण कैसे और किन मापदंडों पर दिया जाएगा, इस पर बहस शुरू हुई

(ई) संविधान सभा प्रस्तावना पर बहस करती है

-> प्रोफेसर के टी शाह ने दस्तावेज़ में "धर्मनिरपेक्ष, संघीय और समाजवादी" वाक्यांशों को जोड़ने की सिफारिश की

-> सदस्यों ने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का पालन करने वाले भारतीय राज्य की प्रकृति पर सहमति व्यक्त की, "धर्मनिरपेक्ष" शब्द बाद की चर्चा के दौरान प्रस्तावना से हटा दिया गया था