History Background [Polity for UPSC] (हिन्दी/English)

 

ENGLISH

THE COMPANY RULE(1773-1858)

1. Regulation Act of 1773

Provisions

->Governor of Bengal as Governor General of Bengal(Lord Warren Hastings)

->Created an executive council of four members to assist GG Bengal

->Governors of Bombay and Madras were made subordinate to the GG Bengal

->Supreme Court was established as the Apex Court at Calcutta in 1774, comprising one Chief Justice and three other judges

->Prohibited company officials from engaging in private trade and from accepting gifts from Indians

->It required the Court of Directors(COD) to report on its revenue, civil, and military affairs in India

Need of this Act

->Taking advantages of the dual system of administration by Officials

->Total misgovernance in Bengal

->Gross malpractices of the senior officials of the company

->Company was also facing a financial crisis at this time

->Company had applied to the British government for a loan of one million pounds

->Famine of 1770 also reduced the revenue

->Defeat of the company against Mysore’s Hyder Ali in 1769

Drawbacks

->Veto power of The Governor-General not declared

->Supreme Court’s powers were not well-defined

->No measure to stop the corruption among the company officials

->There was no mechanism to study the reports sent by the Governor-General in Council

2. Amending Act of 1781

Provisions

->It exempted the GG and the Council from the jurisdiction of the SC

->It provided that the SC was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta

->It also required the court to administer the personal law

->It laid down that the appeals from the Provincial Courts could be taken to the GGin-Council and not to the SC

->It empowered the GG-in-Council to frame regulations for the Provincial Courts and Councils

Backround

->In the years of 1779-1780, Supreme Court and the GG Council got into tussle.

3. Pitt's India Act of 1784

Provisions

->Commercial and political functions of the company were separated

->Court of directors(COD) control commercial functions

->BOC(Board Of Control) maintained company’s political affairs

->BOC consisted of six members, which include 1 Secretary of State, 1 Chancellor of Exchequer and 4 Privy Councilors

->Company’s territories were for the first time called ‘British possession in India’

->It reduced the no. of members of the Executive Council to 3 from 4(out of 3, one is Commander-in-Chief)

->It also modified the Councils of Madras and Bombay on the pattern of that of Bengal

->It mandated disclosure of the property by All civil and military officers in India and Britain

Need of This Act

->To remove the drawbacks of regulating Act of 1773

Drawbacks

->No clarity in the boundaries of control between the BOC and the COD

->Powers of the BOC, COD and the Governor general were subjective and not objective

->BOC were alleged for favouritism (nepotism)

4. Act of 1786

->Cornwallis succeeded Warren Hastings as GG in 1786

->He was given the power to override his council's decision

->He'd be the Commander-in-Chief

5. Charter Act of 1793

Provisions

->Company’s monopoly in trade with India continued(20 years)

->More centralization of Power(GG empowered to disregard the majority in the Council in special circumstances)

->The company was allowed to raise its dividends to 10%

->5 Lakh British pounds to the British government

->Separated revenue administration and judicial functions

6. Charter Act of 1813

Provisions

->Monopoly Ended

->But trade in tea and trade with China remained exclusively with Company

->Company should invest Rs. 1 Lakh every year on the education of Indians(not implemented)

->Religious Propagation(granted permission to Christian missionaries)

->It empowered local governments to impose taxes and punish for their non-payment subject to the jurisdiction of Supreme Court

->Reasserted British sovereignty over British possessions in India

->Company’s dividend was fixed at 10.5% per annum

Background

->Napoleon introduced a system called 'Continental System' which was the blockade designed to paralyze Great Britain through the destruction of British commerce

7. Charter Act of 1833(also Saint Helena Act)

Provisions

->Centralization of Administration

->GG of Bengal become GG of India(William Bentick). Also all Civil and military powers were granted to GG of India

->All law-making powers were conferred on the Governor-General and his Council

->GG council was called India Council

->EIC became an administrator from commercial body

->Open competition for selection of Civil Servants(but negated by opposition of COD)

->Set up an Indian Law Commission(1st Lord Macaulay), to codify all the Indian Laws

->The laws made under the previous acts were called as Regulations while laws made under this act were called as Acts

Background

The principle of laissez-faire was accepted as the government's attitude toward the industrial enterprise.

8. CHARTER ACT OF 1853

Provisions

->Separated the legislative and executive functions of the GG councils

->Addition of 6 new members to the council and it created a distinct GG Legislative Council(also called Indian LC)

->4 out of 6 members were appointed by the provisional governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra

->Introduction of an open competition in ICS(Macaulay Committee 1854)

->Reduction of number of Directors(from 24 to 18)

->This act served as the foundation of the modern parliamentary form of government

Background

->Favoritism towards Bengal as the designation change from GG-Bengal to GG-India

->After Charter Act of 1833, cases of undue expenditure by the company came into picture

->Demand of decentralization of Power & Indian shares on administration roses significantly

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THE CROWN RULE(1858-1947)

1. Government of India Act of 1858

Provisions

->Abolition of COD & BOD

->Creation of a new office Secretary of State(SOS)[Stanley was 1st SOS]

->SOS assisted through 15 members advisory councils

->SOS, member of the British Cabinet, was responsible to the British Parliament

->GG-India to Viceroy of India(1st Canning)

->Ended the doctrine of lapse

Background

->Political Cause(Doctrine of Lapse)

->Social and Religious Cause

->Economic Cause (heavy taxes on land)

->Military Causes

2. Indian Councils Act of 1861

Provisions

->Indians inclusion in law making body(nomination of non-official)

->Process of decentralization by restoring powers to Bombay and Madras Presidency

->Establishment of new legislative councils for Bengal, NWFP and Punjab

->Formation of Portfolio System

->Empowered the Viceroy to issue ordinances

3. India Council Act of 1892

Provisions

->Increased the no. of non-official members in the Central and provincial legislative councils, but maintained majority of officials

->Indirect elections for non-official 

->Members were allowed to debate on budget(but no follow up question)

->First step towards the beginning of the Parliamentary system

Background

The growing nationalism among the masses after the formation of Indian National Congress in 1885 created a several demands to the British authorities.

4. Indian Councils Act of 1909(Morley-Minto Reform)

Provisions

->Enlargement of Legislative Councils(16 to 60)

->Separate Electorate (system of communal representation for Muslims)

->Retained official majority in Central LC but allowed the Provincial LC to have non-official majority

->Association of Indians in the Executive Councils(Satyendra Prasad Sinha)

->Members allowed to ask supplementary questions on budget

Objective

->Curb nationalist feelings

->British Divide and Rule Policy

->Development of Communalism among masses

Background

->Revolt due to announcement of division of Bengal(1905)

->Demands of INC were not met through IC Act 1892

->Formation of Muslim League

5. Government of India Act of 1919(Montagu Chelmsford Reforms)

Provisions

->Demarcation of the central and provincial subjects(however govt. struture was largely centrlaized)

->Dyarchy was introduced at the level of provinces(transferred and reserved subjects)

->Bicameralism was introduced at the Centre

->Direct elections(but limited franchise)

->Separation of central budget from provincial budget

->Establishment of a Public Service Commission(Lee Commission{1923-24}- Central PSC{1926})

->Communal and class electorates was further consolidated

->Women were also given the right to vote

->Preamble of Act for the 1st time

->Appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after ten years(Simon Commission)

Background 

->Indians supported British in WWI(1914-18)

->Pressure generated through Home Rule Movement

6. Government of India Act of 1935 [Most Important as 75% of Constitution]

Provisions

->All-India Federation(princely state did not joint)

->Provincial autonomy(dyarchy abolished in provinces)

->Dyarchy at the Centre,federal subjects were divided into reserved and transferred subjects(but this provision did not come into operation)

->Bicameralism was introduced in six out of eleven provinces(U.P., Bihar, Assam, Bengal, Madras and Bombay)

->Federal Court was established at the Centre

Other Provisions

->Formation of the provinces of Sindh and Orissa

->Separate electorates for depressed classes, women, and labours

->Separation of Burma and Aden from India

->Establishment of RBI to control the currency and credit of the country

->Extended the franchise and about 10 per cent

Background

->Simon Commission Report

->Round Table Conference Recommendation

->Joint Selection Committee Report

-> White Paper published in 1933 by British Govt.

Criticism (GOI 1935 - sugar-coated quinine)

->Federation failed

->Act had retained control of the Central Government over the Provinces in a certain sphere, hence provincial autonomy did not exist in real sense

->Both Central and Provincial Legislatures did not have features of a sovereign legislature

->Apart from the Viceroy’s power of veto, a Bill passed by the Central Legislature was also subject to veto by the Crown

->Viceroy can prevent discussion in Legislature and suspend the proceedings for discharge of his 'special responsibilites'

->Viceroy had the power to make temporary Ordinances as well as permanent Acts at any time for the discharge of his special responsibilities

7. Indian Independence Act of 1947

Provisions

->End of British rule in India was declared independent and sovereign

->Partition of India and Pakistan

->Abolition of the post of Viceroy and appointment of a GG for both India and Pakistan

->Empowering the Constituent Assemblies of both the dominions of India and Pakistan with legislative and executive powers to frame and adopt a Constitution for their respective nations

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Others Developments

1. Communal Award(1932)

2. Cripps Mission(1942)

3. Cabinet Mission(1946)

4. The Mountbatten Plan(1947)

HINDI

कंपनी नियम (1773-1858)

1. 1773 का विनियमन अधिनियम

प्रावधानों

-> बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में (लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स)

-> जीजी बंगाल की सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई

-> बंबई और मद्रास के राज्यपालों को जीजी बंगाल के अधीन कर दिया गया था

-> सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे

-> कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार में शामिल होने और भारतीयों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दी

-> इसे भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (COD) की आवश्यकता थी

इस अधिनियम की आवश्यकता

-> अधिकारियों द्वारा प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का लाभ उठाना

-> बंगाल में कुल कुशासन

-> कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का घोर अनाचार

-> कंपनी इस समय वित्तीय संकट का भी सामना कर रही थी

-> कंपनी ने दस लाख पाउंड के ऋण के लिए ब्रिटिश सरकार को आवेदन किया था

-> 1770 के अकाल ने भी राजस्व को कम कर दिया

-> 1769 में मैसूर के हैदर अली के खिलाफ कंपनी की हार

कमियां

-> गवर्नर-जनरल की वीटो शक्ति घोषित नहीं

-> सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थीं

-> कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं

-> काउंसिल में गवर्नर-जनरल द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था

2. 1781 का संशोधन अधिनियम

प्रावधानों

-> इसने जीजी और परिषद को एससी के अधिकार क्षेत्र से छूट दी

-> यह प्रदान करता है कि SC को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना था

-> इसमें पर्सनल लॉ को प्रशासित करने के लिए अदालत की भी आवश्यकता थी

-> यह निर्धारित किया गया है कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील को जीजी इन-काउंसिल में ले जाया जा सकता है न कि एससी में

-> इसने जीजी-इन-काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया

बैकराउंड

-> 1779-1780 के वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट और जीजी काउंसिल में झगड़ा हो गया।

3. पिट्स इंडिया एक्ट 1784

प्रावधानों

-> कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया

-> निदेशक मंडल (COD) वाणिज्यिक कार्यों को नियंत्रित करता है

-> बीओसी (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) कंपनी के राजनीतिक मामलों को बनाए रखता है

-> बीओसी में छह सदस्य शामिल थे, जिसमें 1 राज्य सचिव, 1 राजकोष का चांसलर और 4 प्रिवी पार्षद शामिल हैं

-> कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश अधिकार' कहा गया

-> इसने संख्या कम कर दी। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 तक (3 में से एक कमांडर-इन-चीफ होता है)

-> इसने बंगाल की तर्ज पर मद्रास और बॉम्बे की परिषदों को भी संशोधित किया

-> इसने भारत और ब्रिटेन में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों द्वारा संपत्ति का खुलासा अनिवार्य कर दिया

इस अधिनियम की आवश्यकता

-> 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए

कमियां

-> बीओसी और सीओडी के बीच नियंत्रण की सीमाओं में कोई स्पष्टता नहीं

-> बीओसी, सीओडी और गवर्नर जनरल की शक्तियां व्यक्तिपरक थीं न कि वस्तुनिष्ठ

-> बीओसी पर पक्षपात (भाई-भतीजावाद) का आरोप लगाया गया था

4. 1786 का अधिनियम

-> कार्नवालिस ने 1786 में वॉरेन हेस्टिंग्स को जीजी के रूप में सफल किया

-> उन्हें अपनी परिषद के फैसले को ओवरराइड करने की शक्ति दी गई थी

-> वह कमांडर-इन-चीफ होगा

5. 1793 का चार्टर एक्ट

प्रावधानों

-> भारत के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार जारी रहा (20 वर्ष)

-> शक्ति का अधिक केंद्रीकरण (जीजी विशेष परिस्थितियों में परिषद में बहुमत की अवहेलना करने का अधिकार)

-> कंपनी को अपना लाभांश 10% तक बढ़ाने की अनुमति थी

-> 5 लाख ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश सरकार को

-> अलग-अलग राजस्व प्रशासन और न्यायिक कार्य

6. 1813 का चार्टर एक्ट

प्रावधानों

-> एकाधिकार समाप्त

-> लेकिन चाय में व्यापार और चीन के साथ व्यापार विशेष रूप से कंपनी के पास रहा

-> कंपनी को रुपये का निवेश करना चाहिए। भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख (लागू नहीं)

-> धार्मिक प्रचार (ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई)

-> इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन करों को लागू करने और उनके भुगतान न करने के लिए दंडित करने का अधिकार दिया

-> भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर ब्रिटिश संप्रभुता को पुनः स्थापित किया

-> कंपनी का लाभांश 10.5% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था

पृष्ठभूमि

-> नेपोलियन ने 'कॉन्टिनेंटल सिस्टम' नामक एक प्रणाली की शुरुआत की, जो ब्रिटिश वाणिज्य के विनाश के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए डिज़ाइन की गई नाकाबंदी थी।

7. 1833 का चार्टर अधिनियम (सेंट हेलेना अधिनियम भी)

प्रावधानों

-> प्रशासन का केंद्रीकरण

-> बंगाल का जीजी भारत का जीजी (विलियम बेंटिक) बन जाता है। साथ ही भारत के जीजी को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गईं

-> सभी कानून बनाने की शक्तियाँ गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद को प्रदान की गईं

-> जीजी काउंसिल को इंडिया काउंसिल कहा जाता था

-> EIC वाणिज्यिक निकाय से प्रशासक बना

-> सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता (लेकिन सीओडी के विरोध से नकारा)

-> सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक भारतीय विधि आयोग (प्रथम लॉर्ड मैकाले) की स्थापना करें

-> पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम कहा जाता था जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाता था

पृष्ठभूमि

अहस्तक्षेप के सिद्धांत को औद्योगिक उद्यम के प्रति सरकार के रवैये के रूप में स्वीकार किया गया था।

8. 1853 का चार्टर अधिनियम

प्रावधानों

-> जीजी परिषदों के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया

-> परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया और इसने एक अलग जीजी विधान परिषद बनाई (जिसे भारतीय नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है)

-> 6 में से 4 सदस्य मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा की अनंतिम सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे

-> आईसीएस (मैकाले समिति 1854) में एक खुली प्रतियोगिता का परिचय

-> निदेशकों की संख्या में कमी (24 से 18 तक)

-> यह अधिनियम सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य करता है

पृष्ठभूमि

-> जीजी-बंगाल से जीजी-इंडिया में पदनाम परिवर्तन के रूप में बंगाल के प्रति पक्षपात

-> 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, कंपनी द्वारा अनुचित व्यय के मामले सामने आए

-> प्रशासन पर बिजली और भारतीय शेयरों के विकेंद्रीकरण की मांग में काफी वृद्धि हुई

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द क्राउन रूल (1858-1947)

1. 1858 का भारत सरकार अधिनियम

प्रावधानों

-> सीओडी और बीओडी का उन्मूलन

-> राज्य के एक नए कार्यालय सचिव (एसओएस) का निर्माण [स्टेनली पहले एसओएस था]

-> एसओएस ने 15 सदस्यों की सलाहकार परिषदों के माध्यम से सहायता की

-> SOS, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था

-> जीजी-इंडिया टू वायसराय ऑफ इंडिया (पहली कैनिंग)

-> चूक के सिद्धांत को समाप्त कर दिया

पृष्ठभूमि

-> राजनीतिक कारण (चूक का सिद्धांत)

-> सामाजिक और धार्मिक कारण

-> आर्थिक कारण (भूमि पर भारी कर)

-> सैन्य कारण

2. 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

प्रावधानों

-> कानून बनाने वाली संस्था में भारतीयों को शामिल करना (गैर-सरकारी का नामांकन)

-> बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया

-> बंगाल, NWFP और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना

-> पोर्टफोलियो सिस्टम का गठन

-> वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया

3. 1892 का भारत परिषद अधिनियम

प्रावधानों

-> संख्या में वृद्धि हुई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या, लेकिन अधिकांश अधिकारियों को बनाए रखा

-> गैर-सरकारी के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव

-> सदस्यों को बजट पर वाद-विवाद करने की अनुमति थी (लेकिन अनुवर्ती प्रश्न नहीं)

-> संसदीय प्रणाली की शुरुआत की ओर पहला कदम

पृष्ठभूमि

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद जनता के बीच बढ़ते राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश अधिकारियों से कई माँगें कीं।

4. 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म)

प्रावधानों

-> विधान परिषदों का विस्तार (16 से 60)

-> पृथक निर्वाचन क्षेत्र (मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था)

-> सेंट्रल एलसी में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा लेकिन प्रांतीय एलसी को गैर-आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी

-> कार्यकारी परिषदों में भारतीयों का संघ (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा)

-> सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है

उद्देश्य

-> राष्ट्रवादी भावनाओं पर अंकुश लगाएं

-> ब्रिटिश फूट डालो और राज करो नीति

-> जनता के बीच सांप्रदायिकता का विकास

पृष्ठभूमि

-> बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण विद्रोह (1905)

-> आईसी अधिनियम 1892 के माध्यम से कांग्रेस की मांगों को पूरा नहीं किया गया

-> मुस्लिम लीग का गठन

5. 1919 का भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)

प्रावधानों

-> केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन (हालांकि सरकारी ढांचा काफी हद तक केंद्रीकृत था)

-> प्रांतों के स्तर पर (हस्तांतरित और आरक्षित विषयों) द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी

-> केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई

-> प्रत्यक्ष चुनाव (लेकिन सीमित मताधिकार)

-> केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग करना

-> एक लोक सेवा आयोग की स्थापना (ली आयोग {1923-24}- केंद्रीय पीएससी {1926})

-> साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचकों को और अधिक समेकित किया गया

-> महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया

-> पहली बार अधिनियम की प्रस्तावना

-> दस वर्षों के बाद इसकी कार्यप्रणाली की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति (साइमन कमीशन)

पृष्ठभूमि

-> भारतीयों ने WWI (1914-18) में अंग्रेजों का समर्थन किया

-> होम रूल आंदोलन के माध्यम से उत्पन्न दबाव

6. 1935 का भारत सरकार अधिनियम [संविधान के 75% के रूप में सबसे महत्वपूर्ण]

प्रावधानों

->अखिल भारतीय महासंघ (रियासतों ने संयुक्त नहीं किया)

-> प्रांतीय स्वायत्तता (प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त)

-> केंद्र में द्वैध शासन, संघीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था (लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं हुआ था)

-> ग्यारह में से छह प्रांतों (यूपी, बिहार, असम, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे) में द्विसदनीयवाद पेश किया गया था।

-> केंद्र में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई

अन्य प्रावधान

-> सिंध और उड़ीसा के प्रांतों का गठन

-> दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचक मंडल

-> बर्मा और अदन को भारत से अलग करना

-> देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए RBI की स्थापना

-> मताधिकार बढ़ाया और करीब 10 फीसदी

पृष्ठभूमि

-> साइमन कमीशन की रिपोर्ट

-> गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश

-> संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट

-> ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र।

आलोचना (भारत सरकार 1935 - चीनी लेपित कुनैन)

-> संघ विफल रहा

-> अधिनियम ने एक निश्चित क्षेत्र में प्रांतों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बनाए रखा था, इसलिए वास्तविक अर्थों में प्रांतीय स्वायत्तता मौजूद नहीं थी

-> केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं में एक संप्रभु विधायिका की विशेषताएं नहीं थीं

-> वायसराय की वीटो की शक्ति के अलावा, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक भी क्राउन द्वारा वीटो के अधीन था

-> वायसराय विधानमंडल में चर्चा को रोक सकता है और अपने 'विशेष उत्तरदायित्व' के निर्वहन के लिए कार्यवाही को निलंबित कर सकता है

-> वायसराय को अपनी विशेष जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए किसी भी समय अस्थायी अध्यादेशों के साथ-साथ स्थायी अधिनियम बनाने की शक्ति थी

7. 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

प्रावधानों

-> भारत में ब्रिटिश शासन का अंत स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया

-> भारत और पाकिस्तान का विभाजन

-> वायसराय के पद को समाप्त करना और भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जीजी की नियुक्ति

-> भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ अपने-अपने राष्ट्रों के लिए एक संविधान बनाने और अपनाने के लिए सशक्त बनाना

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अन्य विकास

1. सांप्रदायिक पुरस्कार (1932)

2. क्रिप्स मिशन (1942)

3. कैबिनेट मिशन (1946)

4. माउंटबेटन योजना (1947)