Constitution and Constitutionalism [Polity for UPSC] (हिन्दी/English)

 

ENGLISH

CONSTITUTION

Definition - A Constitution is the fundamental law of a country.

Functions of the Constitution

(a)Expression of Ideology (India: Sovereign, Social, democratic & Republic)

(b)Expression of Basic Law

(c)Organizational framework

(d)Levels of Government

(e)Provisions for amendment

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CONSTITUTIONALISM

Constitutionalism implies that the exercise of political power shall be bound by limitations, checks, controls and rules. The concept of Constitutionalism incorporates the principles of ‘limited government’ and ‘rule of law’, as against arbitrary and authoritarian discharge of power.

According to K C Wheare and W G Andrews, Constitutionalism implies:

-> Division of powers 

-> Acceptance of plurality of interests in society

-> No authoritative or dictatorial leadership

-> Minimum constraints on individual freedom

Constitutionalism in India is an amalgamation of the following underlying principles:

-> Written Constitution,

-> Responsible Government,

-> Parliamentary Democracy,

-> Rule of Law,

-> Fundamental Rights,

-> Separation of Powers and Checks and Balances,

-> Flexibility of Constitution and its Basic Structure,

-> A Federal Form of Government,

-> Independent Judiciary and Judicial Review etc.

The concept of Constitutionalism has been recognised by the Supreme Court in Rameshwar Prasad v. Union of India.

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JUDICIAL DOCTRINE 

-> It is a set of principles, procedural steps or a position to determine judgements in a certain legal matter.

1. Doctrine of Basic Structure (Explained Ahead)

2. Doctrine of Separation of Powers

> Ram Jawaya v. State of Punjab (1955) case

> Indira Gandhi vs Raj Narayan Case (1975)

3. Doctrine of Pith and Substance

> Profulla Kumar Mukherjee v Bank of Khulna

> State of Bombay v FN Balsara

4. Doctrine of Incidental or Ancillary Powers

> R M D Charbaugwala vs State of Mysore case

5. Doctrine of Severability

> A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)

> Kihoto Hollohan v. Zachilhu (1965)

6. Doctrine of Eclipse

> Keshava Madavan Menon v State of Bombay (1951)

7. Doctrine of Territorial Nexus

> Tata Iron Steel vs. the State of Bihar

8. Doctrine of Colourable Legislation

> K.C. Gajapati Narayana Deo And Other v. The State Of Orissa, Ram Krishna Dalmia v. S.R. Tendolkar, R.S. Joshi v. Ajit Mills 

9. Doctrine of Pleasure

10. Doctrine of Harmonious Construction

> The courts have used the Principle of Harmonious construction in various cases ReKerala education bill 1951, East India hotels ltd. V. Union of India (2001), Sri Jagannath Temple Managing Committee v. Siddha Math and Others etc

HINDI

संविधान

परिभाषा - संविधान किसी देश का मौलिक कानून होता है।

संविधान के कार्य

(ए) विचारधारा की अभिव्यक्ति (भारत: संप्रभु, सामाजिक, लोकतांत्रिक और गणराज्य)

(बी) मूल कानून की अभिव्यक्ति

(सी) संगठनात्मक ढांचा

(डी) सरकार के स्तर

(ई) संशोधन के प्रावधान

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संविधानवाद

संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सीमाओं, जाँचों, नियंत्रणों और नियमों से बंधा होगा। संवैधानिकता की अवधारणा में 'सीमित सरकार' और 'कानून के शासन' के सिद्धांत शामिल हैं, जो सत्ता के मनमाने और सत्तावादी निर्वहन के खिलाफ हैं।

के सी व्हेयर और डब्ल्यू जी एंड्रयूज के अनुसार, संविधानवाद का अर्थ है:

-> शक्तियों का विभाजन

-> समाज में हितों की बहुलता की स्वीकृति

-> कोई आधिकारिक या तानाशाही नेतृत्व नहीं

-> व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंध

भारत में संविधानवाद निम्नलिखित अंतर्निहित सिद्धांतों का एक समामेलन है:

-> लिखित संविधान,

-> जिम्मेदार सरकार,

-> संसदीय लोकतंत्र,

-> कानून का शासन,

-> मौलिक अधिकार,

-> शक्तियों और चेक और शेष राशि का पृथक्करण,

-> संविधान की लचीलापन और इसकी मूल संरचना,

-> सरकार का एक संघीय रूप,

-> स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा आदि।

संविधानवाद की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ में मान्यता दी है।

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न्यायिक सिद्धांत

-> यह एक निश्चित कानूनी मामले में निर्णय निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों, प्रक्रियात्मक कदमों या स्थिति का एक समूह है।

1. मूल संरचना का सिद्धांत (आगे की व्याख्या)

2. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

> राम जवाया बनाम पंजाब राज्य (1955) मामला

> इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस (1975)

3. पिथ और पदार्थ का सिद्धांत

> प्रोफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ खुलना

> स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम एफएन बलसारा

4. आकस्मिक या सहायक शक्तियों का सिद्धांत

> आर एम डी चारबागवाला बनाम मैसूर राज्य मामला

5. गंभीरता का सिद्धांत

> ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

> किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1965)

6. ग्रहण का सिद्धांत

> केशव मदावन मेनन बनाम बॉम्बे राज्य (1951)

7. प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत

> टाटा आयरन स्टील बनाम बिहार राज्य

8. रंगीन विधान का सिद्धांत

> के.सी. गजपति नारायण देव और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, राम कृष्ण डालमिया बनाम एस.आर. तेंदुलकर, आर.एस. जोशी बनाम अजीत मिल्स

9. आनंद का सिद्धांत

10. सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत

> अदालतों ने विभिन्न मामलों में सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का इस्तेमाल किया है, केरल शिक्षा विधेयक 1951, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। V. भारत संघ (2001), श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति v. सिद्ध मठ और अन्य आदि